पुरानी सोच

राजस्थान पत्रिका में आज छपी खबर के अनुसार केंद्र ने सच्चर समिति की सिफारिश के अनुसार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाक़ों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो वहाँ पुलिस थानों में कम से कम एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी तैनात किया जाए | अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी तैनाती सीधे तोर पर हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना पर चोट नहीं है ? क्या हिंदू पुलिस अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा ? केंद्र ऐसे निर्देश जारी कर क्या मुस्लिम धर्मावलंबियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है ? आज देश की जनता चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर अन्य, सभी पेट्रोल की महँगाई तथा सरकारी भ्रष्टाचार से त्रस्त है | केंद्र सरकार आज भी १५-२० साल पुरानी सोच को लेकर चल रही है | देश की जनता पर अब पुराने हथकंडे नहीं अपनाए जा सकते | धन्यवाद |